Home / ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ / ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ 2900 ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ 2900 ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ 2900 ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੜਸ਼ਾਮੀ ਸਣੇ 55 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 3206 ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ 221 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ | ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣ | ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ |

Scroll To Top