Punjab Hotline a punjabi online newspaper
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੰਨਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਤਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
