ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਖੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ Import

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CREA (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ $105.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਦਾ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਰੂਸੀ LNG ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ LNG ਦਾ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ LNG ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ LNG ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਰੂਸੀ LNG ਦਾ ਆਯਾਤ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ LNG ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ $8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਐਲਐਨਜੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ, ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।