ਲਖਨਊ- ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਾਂ ਦਾ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
