ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ 1988 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹਿਰਾਲ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
