ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੀਈਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 110 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਜਬ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਨ) ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਟੀਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਚਮਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
