ਇੰਦੌਰ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੀਆਈਪੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਰੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਰਪਨ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
