22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 375 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ GST; ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 375 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਵਸਤੂਆਂ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ‘ਪਾਪ ਵਸਤੂਆਂ’ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।