ਕਾਠਮੰਡੂ- ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ‘ਜਨਰਲ-ਜੀ’ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (2022) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (2024) ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜੀ 1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ – ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਜਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ) ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹੇਮੰਤ ਮੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
