ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭੇਜੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 13,239 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 13,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 1022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6,800 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।