ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 74 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
8 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 74 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
