ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 978 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57,270 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਸਫ਼ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VMC ਨੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ 2011 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। VMC ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।
