ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 35 ਲੋਧੀ ਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਟਾਈਪ ਅੱਠ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ।
