ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡਿਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੁੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਅਆੰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
