ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ PCS ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ (2025-26)ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਨਓਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 1.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 176,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 237,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਐਨਆਈਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਆਈਆਈਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਨਆਈਪੀਈਆਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ ਪਟਿਆਲਾ), ਆਈਆਈਐਸਈਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਈਐਚਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 115 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤਾ (13.17 ਲੱਖ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੱਤਾ (1.35 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।