ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ।
