ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੁੱਡਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਕੈਂਟ ਲੈਂਡ (ਓਯੂਜੀਵੀਐਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 111.02 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਯੂਜੀਵੀਐਲ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਵਾਸੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਈਟ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਚਲਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2.27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ 89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1.75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਓਯੂਜੀਵੀਐਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 1.75 ਏਕੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 1.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 0.62 ਏਕੜ ਅਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ 3.82 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਓਯੂਜੀਵੀਐਲ ਵਿਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
