ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਬਜਟੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2025 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ, ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਜਟ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਖਾਮੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧਦੇ ਬਜਟੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 17.57 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 9.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2.55 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਮੌਜ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਿਆਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
