ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਐੱਸਸੀਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ 100 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਮਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਸਮਾਰਟਨੈੱਸ’ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਣਵੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2050 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 95.1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਇੰਦੌਰ, ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੂਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਧੋਲੇਰਾ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੇਂਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪ-ਨਗਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ
’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ।
