ਲਖਨਊ- ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ।
