ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਅਤੇ 5,023 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ₹2,277 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਐਸਆਈਆਰ ਸਕੀਮ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 2025-29 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹15,034 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ₹10,303 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ₹4,731 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
