ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
