ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 10900 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1406, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 16360, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 6142, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 12 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2713 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
