ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ – ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀ/ਐੱਮਐੱਲਏ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’? ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਦੋਇਮ) ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ/ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸਰੂਪ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਾਵਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਅਦਾਲਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਸੂਝ-ਬਿਬੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
