ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਲੇ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਰੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਫੈਲੀ ‘ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਿਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।’’
