ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2007 ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਸਪ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
