ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ’ਚ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 2017 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ’ਚ ਵੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੱਸਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਦਰਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ) ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਹੁਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ’ਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 12 ’ਚੋਂ 10 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੋਧ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਥਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਹਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021-22 ’ਚ 58.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ’ਚ 20.29 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ 218.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 193.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38.04 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.51 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਖ਼ਰਚ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਇਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਰਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਅਲਾਟ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਓਬੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 16.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
