ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜੈਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੱਖਰਖਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਸੀਏਓ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2024 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
