ਹਲਦਵਾਨੀ- ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੁਮਾਉਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਤਿਵਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀਐਨਐਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 659 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਮਾਊਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। 12 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਵਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
