ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਐਸ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ), ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਜਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ) ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ “ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ “ਤਰਸਯੋਗ ਰਵੱਈਏ” ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
