ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2023 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਡਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ “ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਕਿਹਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
