ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
