ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ (ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ) ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
