ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਬਕਾਇਆ’ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐੱਮਡੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ 50,000 ਰੁਪਏ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
