ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ – ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਡਰੇਨੇਜ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਯਾਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਲਾਈਨ ਕਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਵਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
