ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ’, ‘ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ’ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘ਹੜ੍ਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 74,000 ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 80 ਰੁਪਏ ਚਾਰਾ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6,500 ਰੁਪਏ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ
