ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2013 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਟਹਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉੰਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
