ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਹਿੰਦ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਵੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਿਅਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਨ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
