ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 35 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।
