ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੋਜ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
