ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਿਯਮਾਂ, 1977 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਲਈ 5′-7″ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ 33.5″ ਤੋਂ 35.5″ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਹੁਦੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
