ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ $100,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ H1-B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ $100,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ “ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ” ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ “ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ” ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $36 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਰੀ ਮਿੱਲਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਿੱਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
