ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਮਿਨੀਮਮ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ 13 ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
