ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।” ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
