ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 15 ਸਾਲਾ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
