ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ TikTok ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ TikTok ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।” ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ TikTok ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ TikTok ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ TikTok ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ, ByteDance ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ByteDance ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ByteDance ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ TikTok ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।”
