ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 27-28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ , ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 93 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ 8200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 8200 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਠ ਲੱਖ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੱਖ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.50 ਲੱਖ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੱਝ-ਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 37, 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ, ਸੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੁਰਗੇ-ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ’ਤੇ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 250 ਰੁਪਏ, ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ’ਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
