ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਸਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰੀਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਰਾਹ ਹੋਈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ-ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-ਪੰਜ ’ਚ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਐੱਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਟਾਈਪ-ਅੱਠ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
