ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਏਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਔਖੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਐਪ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
