ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ’ਚ ਆਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਏਗਾ ਜਦਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ 1.4 ਅਰਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸੰਗਤ, ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਥਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
